इस साल के वित्त बजट में किसानों के लिए अच्छी खबर आने की उम्मीद है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उनके हित में बड़े ऐलान कर सकती है।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक फरवरी को जारी होने वाले 2022-23 के बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर करीब 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है।

कृषि लोन में वृद्धि सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिरी हफ्ते में बजट के आंकड़ों को अंतिम रूप देते समय कृषि लोन के बारे में लक्ष्य तय किए जाने की संभावना है।

सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए वार्षिक कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित करती है। इसमें फसल ऋण लक्ष्य भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में, कृषि ऋण में लगातार वृद्धि हुई है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण में वृद्धि हुई है।

यह आंकड़ा लक्ष्य को पार कर गया है। उदाहरण के लिए 2017-18 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन उस वर्ष किसानों को 11.68 लाख रुपये का ऋण दिया गया था।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 9 लाख करोड़ रुपये के फसल ऋण लक्ष्य को पार करके 10.66 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया।

कृषि ऋण पर सब्सिडी आम तौर पर कृषि संबंधी कार्यों के लिए 9% ब्याज पर ऋण दिया जाता है, लेकिन सरकार किसानों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए अल्पावधि फसल ऋण पर सरकार रियायती(Subsidized) ब्याज प्रदान करती है।

सरकार 3 लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसल पर लिए ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। जिससे किसानों को सात प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दरों पर ऋण मिल जाता है।

साथ ही समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी तीन फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

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