7th Pay Commission: राज्य सरकार के कर्मचारी पिछले कई दिनों से सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं| दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों पर जुलाई से 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता लागू किया गया है| ऐसे में राज्य कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता वृद्धि दिए जाने की उम्मीद है|

खासकर राज्य कर्मचारी पिछले कई दिनों से महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं| वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है और राज्य कर्मचारी चार प्रतिशत की वृद्धि की मांग कर रहे हैं|

राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता वृद्धि मिलने जा रही है लेकिन राज्य कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर जल्द से जल्द महंगाई भत्ता वृद्धि लागू की जाए| इसी बीच इस सिलसिले में एक अहम अपडेट सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार और जैसा कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है, वित्त विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है|

यानी राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देने के लिए सकारात्मक है| नागपुर में अगले महीने से शीतकालीन सत्र शुरू होगा| ऐसे में इस शीतकालीन सत्र में राज्य कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा होने वाली है| राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी चर्चा होगी और इस पर सकारात्मक फैसला आने की संभावना है|

शीतकालीन सत्र में मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वित्त विभाग की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य के कर्मचारियों को भी 38 फीसदी महंगाई भत्ता लागू करने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है| वित्त विभाग की ओर से तैयार उक्त प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा और इस पर सकारात्मक चर्चा होने की संभावना है|

निश्चित तौर पर जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है, यदि वित्त विभाग ने इस तरह की सामग्री का प्रस्ताव तैयार किया है और ऐसा प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में पेश किया जाता है और उस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होगी। इससे राज्य के कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

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