Agriculture News : साथियों, नवोदय शिंदे सरकार  (Shinde Government) ने पिछली ठाकरे सरकार के नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों (Farmer) को प्रोत्साहन सब्सिडी देने के निर्णय को कायम रखा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि,ठाकरे सरकार ने सत्ता में आने के बाद महात्मा फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों का कर्ज माफ किया और कहा कि, जिन किसानों ने नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाया है उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

लेकिन उसके बाद कोरोना नाम की भयानक बीमारी के चलते ठाकरे सरकार किसानों के खाते में प्रोत्साहन सब्सिडी (Subsidy) की राशि जमा नहीं कर पाई और अंत में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सत्ता स्थापित की।

सत्ता में आने के बाद एकनाथ शिंदे ने ठाकरे सरकार के कई फैसलों को पलट दिया |लेकिन प्रोत्साहन सब्सिडी के फैसले को बरकरार रखा। अब नई शिंदे सरकार नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को जल्द ही पचास हजार की सब्सिडी देगी। दिलचस्प बात यह है कि योजना के लिए पात्र लाभार्थी किसानों की सूची भी अब सामने आ गई है। प्रोत्साहन सब्सिडी के पात्र किसानों की सूची अब बैंक में है।

निश्चित रूप से किसान बैंक जा सकते हैं और लाभार्थी किसानों की सूची देख सकते हैं। इतना ही नहीं अब सरकार ने इन लाभार्थी किसानों की सूची भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। साथियों प्रोत्साहन सब्सिडी के पात्र लाभार्थी किसानों की सूची सीएससी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। फिलहाल इस पोर्टल पर लाभार्थी किसानों की सूची अपलोड नहीं की गई है। केवल पोर्टल पर लॉग इन करें। लेकिन अभी भी लाभार्थी किसानों की सूची उपलब्ध नहीं है। लेकिन जल्द ही इस पोर्टल पर लाभार्थी किसानों की सूची अपडेट की जाएगी।

साथियों, जिन किसानों ने 2017-18, 2018-2019, 2019-2020 के दौरान अपना नियमित ऋण चुकाया है। उन किसानों को इस योजना (योजना) के तहत प्रोत्साहन के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोत्साहन सब्सिडी के लिए माईबाप सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का वितरण किया जा चुका है| यह राशि किसान के खाते में तत्काल जमा नहीं होगी।

इसके लिए इस योजना (Yojana) में कुछ नियम व शर्तें रखी गई हैं, जिसके पूरा होने पर प्रोत्साहन अनुदान की राशि पात्र किसानों के खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, किसानों के लिए अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना भी अनिवार्य है। ऐसे में जिन किसानों ने अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं कराया है, वे इसे जल्द से जल्द करवा लें|

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