Grampanchayat Vikas Nidhi : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं चलो गांव चलते हैं। क्योंकि असली भारत, भारतीय सभ्यता गांव में ही स्थित है। ऐसे में माईबाप सरकार द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार देश में ग्राम पंचायतों को विकास के लिए सक्षम बनाने के लिए उन्हें विकास निधि प्रदान करती है।

अब हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र की सभी ग्राम पंचायतों को विकास निधि प्रदान की गई है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि, केंद्र सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत बंधी और अनटाइड यानी बंधी-बंधी के रूप में फंड मुहैया कराया जाता है|

इस कोष का वितरण कल 10 नवंबर 2022 को किया गया है। इसी के चलते आइए आज हम संक्षेप में इस फंड के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।

केंद्र सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को विकास कार्यों के लिए हमेशा बंधी हुई और अनटाइड फंड के रूप में धनराशि वितरित की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि, आखिर क्या होता है टाई और अनटाइड फंड? अतः ग्राम पंचायतों अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषदों को जल आपूर्ति एवं इसी प्रकार के कार्य टाईप्ड टाइप के तहत दिये गये कोष से करना होता है इसी प्रकार ग्राम पंचायतों द्वारा तय किये गये विकास कार्य अनटाइड टाइप के तहत प्राप्त राशि से किये जाते हैं|

अब केंद्र की मोदी सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को संयुक्त रूप से 726 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है| विकास कार्यों के लिए वितरित धनराशि का 80% ग्राम पंचायत को, 10% जिला परिषद को और 10% पंचायत समिति को दिया जाएगा।

यानी इस बार महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों को 694 करोड़ रुपये का अच्छा खासा फंड मिला है| जाहिर है इससे प्रदेश की ग्राम पंचायतों को धन लाभ होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी|

इसमें ठाणे जिले की 265 ग्राम पंचायतों को आठ करोड़ 24 लाख 52 हजार रुपये।

पालघर जिले की 473 ग्राम पंचायतों के लिए 18 करोड़ 34 लाख 66 हजार रुपये।

रायगढ़ जिले की 783 ग्राम पंचायतों के लिए 20 करोड़ 41 लाख 2 हजार रुपये।

रत्नागिरी जिले की 791 ग्राम पंचायतों के लिए 14 करोड़ 88 लाख एक हजार।

सिंधुदुर्ग जिले की 427 ग्राम पंचायतों के लिए आठ करोड़ 57 लाख 17 हजार.

नासिक जिले की कुल 1187 ग्राम पंचायतों के लिए 36 करोड़ 15 लाख 5000।

धुले जिले की कुल 529 ग्राम पंचायतों के लिए 16 करोड़ 28 लाख दस हजार।

नंदुरबार जिले की कुल 574 ग्राम पंचायतों के लिए 14 करोड़ 19 लाख 79 हजार.

जलगांव जिले की कुल 1154 ग्राम पंचायतों के लिए 32 करोड़ 83 लाख 53 हजार।

अहमदनगर जिले की कुल 12 सौ 67 ग्राम पंचायतों के लिए 40 करोड़ 50 लाख 2 हजार रुपये।

पुणे जिले की कुल 1380 ग्राम पंचायतों के लिए 39 करोड़ 21 लाख 3 हजार।

सतारा जिले की कुल 1476 ग्राम पंचायतों के लिए 28 करोड़ 51 लाख 3000.

सांगली जिले की कुल 695 ग्राम पंचायतों के लिए 23 करोड़ 22 लाख 32000।

सोलापुर जिले की कुल 1019 ग्राम पंचायतों के लिए 32 करोड़ 46 लाख 58 हजार।

कोल्हापुर जिले की कुल 1021 ग्राम पंचायतों के लिए 32 करोड़ 12 लाख 58 हजार।

औरंगाबाद जिले की कुल 870 ग्राम पंचायतों के लिए 25 करोड़ 84 लाख 16 हजार.

जालना जिले की कुल 772 ग्राम पंचायतों के लिए 17 करोड़ 52 लाख 63 हजार।

परभणी जिले की कुल 702 ग्राम पंचायतों के लिए 14 करोड़ 59 लाख 26 हजार.

बीड जिले की कुल 1028 ग्राम पंचायतों के लिए 23 करोड़ 41 लाख 57 हजार।

नांदेड़ जिले की 1290 ग्राम पंचायतों के लिए 27 करोड़ 97 लाख 90 हजार|

उस्मानाबाद जिले की कुल छह सौ इक्कीस ग्राम पंचायत के लिए 15 करोड़ 89 लाख 53 हजार।

लातूर जिले की कुल 784 ग्राम पंचायतों के लिए 20 करोड़ 78 लाख 54 हजार|

बुलढाणा जिले की कुल 870 ग्राम पंचायतों के लिए 23 करोड़ 51 लाख 61 हजार|

अकोला जिले की 535 ग्राम पंचायतों के लिए 12 करोड़ 13 लाख 7 हजार|

वाशिम जिले में 490 ग्राम पंचायतों के लिए 11 करोड़ 94 लाख 9000।

अमरावती जिले की 837 ग्राम पंचायतों के लिए 20 करोड़ 92 लाख 12 हजार|

यवतमाल जिले के नासिक की 43 ग्राम पंचायतों के लिए 23 करोड़ 18 लाख 82 हजार|

वर्धा जिले की 504 ग्राम पंचायतों के लिए 10 करोड़ 73 लाख 59 हजार।

नागपुर जिले की कुल 751 ग्राम पंचायतों के लिए 18 करोड़ 97 लाख 9 हजार।

भंडारा जिले की 521 ग्राम पंचायतों के लिए 11 करोड़ 8 लाख 4 हजार|

गोंदिया जिले की 534 ग्राम पंचायतों के लिए 12 करोड़ 43 लाख 69 हजार।

चंद्रपुर जिले की 812 ग्राम पंचायतों के लिए 16 करोड़ 37 लाख 51 हजार|

गढ़चिरौली जिले की कुल 435 ग्राम पंचायतों के लिए 99 करोड़ 87 लाख 7000|

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