7th Pay Commission :  : राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही सुकून देने वाली और खुशखबरी आ रही है। साथियों,प्रदेश के सभी सरकारी-अर्धशासकीय सेवानिवृत्त एवं अन्य सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में एक बड़ी राहत देने वाली खबर है।

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि,राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की बची हुई किश्त देने के संबंध में राज्य सरकार ने विशेष प्रावधान किया है|

सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी| इससे राज्य के कर्मचारियों को बड़ी रकम मिलेगी। आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि, राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया और सातवें वेतन आयोग की शेष किश्तों के संबंध में क्या विशेष प्रावधान किया गया है।

दोस्तों जैसा कि,आप जानते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की तीन किस्तों के भुगतान के संबंध में राज्य सरकार(Maharashtra Government) ने एक महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय (Government Resolution) जारी किया है। हालांकि, भले ही महाराष्ट्र सरकार का सरकारी प्रस्ताव जारी कर दिया गया हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।
साथियों, राज्य कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के कई कर्मचारियों को अभी तक सातवें वेतन आयोग का वेतन नहीं मिला है, कई कर्मचारियों को अभी तक पहली और दूसरी किस्त नहीं मिली है। सूत्र बता रहे हैं कि,कर्मचारियों को धन की कमी के कारण सातवें वेतन आयोग की किश्तों का वितरण नहीं किया गया है| इस संबंध में राज्य सरकार के कर्मचारी  (State Government Employees) बार-बार राज्य सरकार से संपर्क कर चुके हैं।

तो अब राज्य सरकार (State Government) कर्मचारियों के इस फॉलो-अप को देख रही है और जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत भुगतान किए गए कर्मचारियों के लिए 2500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र राज्य वित्त विभाग द्वारा 2005 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए इन कर्मचारियों का NPS खाता कल तक नहीं खूलेगा,उन्हें NPS खाता तत्काल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं|

साथियों, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि, राज्य में अधिकांश कर्मचारियों को अभी तक एनपीएस खाता नहीं होने के बावजूद अपने सातवें वेतन आयोग का बकाया भुगतान करना है। कहा जा रहा है कि,अगर एनपीएस खाता खुला रहता है, तो कर्मचारियों को बकाया भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी|

साथियों, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक कर्मचारियों को महंगाई बकाया भत्ता राशि देने का विशेष प्रावधान किया जायेगा| साथियों जैसा कि, आप जानते हैं दो हजार बाईस जनवरी से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया है।

यह लागू महंगाई भत्ता अब अगस्त माह से नकद भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, कर्मचारियों को अगस्त माह के भुगतान में 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया है। हालांकि, राज्य में कई कर्मचारियों को अभी तक जनवरी से जुलाई महीने का बकाया महंगाई भत्ता नहीं मिला है, इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

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