7th Pay Commission : महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में नागपुर में शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा| राज्य के कर्मचारी इस शीतकालीन सत्र पर पूरा ध्यान दे रहे हैं| प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने पर अधिक ध्यान देगी|

एक मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक, इस साल के शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र राज्य के राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान स्तर पर महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया जाएगा| इसके अलावा इस सत्र में पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि, पुरानी पेंशन योजना के लागू होने की प्रबल संभावना है|

हम आपको बताना चाहेंगे कि, देश के पांच राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। इसके चलते महाराष्ट्र में राज्य के कर्मचारियों ने भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य के विभिन्न राज्य कर्मचारियों से सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघ ने भी सरकार पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि जैसी समान मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाला है और 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। वे आंदोलन का बार उठाने जा रहे हैं।

एक तरफ सरकार के खिलाफ राज्य कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में टिप्पणी की है| इस वजह से महाराष्ट्र में राज्य के कर्मचारी राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं|

इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि, राज्य सरकार कर्मचारियों का गुस्सा जल्द से जल्द दूर करने के लिए पुरानी पेंशन योजना और अन्य लंबित मांगों को समाधान योजना के रूप में सकारात्मक सोच रखे| इस बीच अगले कुछ दिनों में शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा।

शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि, राज्य कर्मचारियों की इस लंबित मांग पर शीतकालीन सत्र में विचार किया जा सकता है|

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