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State Employee :उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बुधवार को पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करने की बात कहने के बाद से ही राज्य कर्मचारी सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। ऐसे में नए साल की पूर्व संध्या पर पीएमपीएल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है.

दरअसल इन कर्मचारियों पर अब सातवां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है.उक्त कर्मचारी बार-बार मांग कर रहे थे कि इन कर्मचारियों पर भी नगर निगम के कर्मचारियों की तरह सातवां वेतन आयोग लागू किया जाए. अब सरकार और राज्य कर्मचारियों की यह मांग पूरी हो गई है।

अब इन लगभग 11000 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार जनवरी माह से अंतर वेतन वृद्धि का 50 प्रतिशत दिया जायेगा.हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है कि मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा.

दरअसल, पीएमपीएल के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि यह फैसला जनवरी महीने से लागू किया जाएगा. दरअसल, शिंदे समूह शिवसेना के पुणे शहर प्रमुख प्रमोद भंगीरे ने सातवीं योजना को लागू करने के लिए बार-बार मुख्यमंत्री से संपर्क किया था. इन कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग,इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, पीएमपीएल के अध्यक्ष ओम प्रकाश बकोरिया ने कल एक बैठक की।

सकल ग्रुप से बात करते हुए भंगीरे ने बताया कि इस बैठक में सातवें वेतन आयोग के अंतर के हिसाब से 50 फीसदी वेतन वृद्धि देने का फैसला किया गया है. इस बीच, जनवरी 2023 में इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दो नगर आयुक्तों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक के बाद सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद शेष 50 फीसदी वेतन वृद्धि शुरू की जाएगी. निश्चित रूप से इससे पीएमपीएल के कर्मचारियों को राहत मिली है। दरअसल, पिछले कुछ महीनों से पीएमपीएल कर्मचारी बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन आयोग में सुधार की मांग कर रहे हैं.

आखिरकार मुख्यमंत्री को किए गए फॉलोअप से इन कर्मचारियों के वेतन आयोग में सुधार हुआ है और इससे उन्हें बड़ा आर्थिक फायदा होने जा रहा है.

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