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State Employee News : वर्ष 2022 राज्य कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से संतोषजनक नहीं रहा है। पिछले साल राज्य कर्मचारियों को उम्मीद थी कि ओपीएस बेशक पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी. लेकिन राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि ओपीएस योजना राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी. इससे कहीं न कहीं कर्मचारियों का मोहभंग हो गया है।

इस बीच जिला परिषद के स्कूल शिक्षकों को लेकर एक बड़ी चिंताजनक खबर आई है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि राज्य में वाशिम जिला व अन्य जिला परिषद स्कूल शिक्षकों को लगातार तीसरी बार वेतन के लिए अपर्याप्त राशि दी गई है.

इससे राज्य के कुछ तालुकों में दिसंबर का वेतन एक महीने की देरी से मिलेगा। इससे शिक्षक संघ अब आक्रामक हो गए हैं और उनके द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है।

हम आपकी जानकारी के लिए यहां बताना चाहेंगे कि सरकार ने अक्टूबर माह का भुगतान दिवाली से पहले करने का शासनादेश जारी किया था। सरकार के इस फैसले के जरिए राज्य में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि, जिला परिषद शिक्षकों के वेतन के लिए अधूरे फंड के कारण 25 जिला परिषद शिक्षकों को दीपावली से पहले वेतन नहीं मिला।

इसके बाद नवंबर माह में वेतन को लेकर भी कर्मचारियों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। सरकार द्वारा वाशिम सहित प्रदेश के 24 जिलों को अपर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने के कारण नवंबर माह के वेतन में भी देरी हुई है. जिला परिषद के शिक्षकों को उम्मीद थी कि कम से कम दिसंबर माह का वेतन तो समय पर मिल जाएगा और इसके लिए सरकार पूरी धनराशि उपलब्ध कराएगी।

सरकार द्वारा लगातार तीसरी बार अपर्याप्त राशि दिए जाने से हकीकत सामने आ गई है कि प्रदेश के कुछ तालुकों में जिला परिषद शिक्षकों को दिसंबर माह का वेतन नहीं मिलेगा. अब इन कर्मचारियों का एरियर उन्हें अगले महीने मिलेगा। इस संबंध में आदर्श बहुजन शिक्षा संघ ने मंगलवार को जिला परिषद अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से सरकार को बयान दिया है.

आदर्श बहुजन शिक्षा संघ के वाशिम जिले के जिलाध्यक्ष महेंद्र खडसे के अनुसार सरकार ने वसीम सहित प्रदेश के कई जिलों में जिला परिषद शिक्षकों के वेतन के लिए अधूरी राशि उपलब्ध करायी. इससे राज्य के कई तालुकों में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाएगा।

जिलाध्यक्ष महेंद्र खडसे ने यह भी कहा कि यदि संबंधित जिला परिषद विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन के लिए तत्काल पर्याप्त अनुदान नहीं मिला तो प्रदेश व्यापी संघर्ष छेड़ा जाएगा.

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