7th Pay Commission : शिंदे सरकार की तरफ से जल्द ही राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर दी जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला शीतकालीन सत्र में लिया जाएगा|

सरकारी कर्मचारियों को जल्द चार फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है| अब इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी और राज्य के कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा|

दरअसल जुलाई महीने से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है| फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है| केंद्र सरकार ने जुलाई महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देने की अनुमति दे दी है|

साथ ही केंद्र सरकार ने सितंबर माह से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का नकद भुगतान करने और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाये का वर्गीकरण करने का भी सरकार का फैसला जारी किया था| केंद्र सरकार के इस फैसले की पृष्ठभूमि में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बकाया मिल गया है और उन्हें महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ मिलना शुरू हो गया है|इस बीच कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी महंगाई का लाभ मिलने वाला है|

केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी और इस पर फैसला अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में लिया जाएगा| राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की सम्भावना है तथा मंहगाई भत्ता वृद्धि का लाभ जुलाई माह से देय होगा।

डीए एरियर भी मिलेगा। यानी सरकारी कर्मचारियों को भी जुलाई महीने से महंगाई भत्ते का बकाया तब तक मिलेगा जब तक महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की अनुमति नहीं है| इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना की तरह लगातार चर्चा में रहने वाले राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर भी आगामी शीतकालीन सत्र में विचार किया जाएगा| मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है|

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