Agriculture News : नेफेड द्वारा प्याज की खरीद को लेकर अब बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन के साथ-साथ किसान भी हैरान हैं कि नेफेड द्वारा खरीदा गया प्याज वास्तव में कितना खराब हुआ है|

जानकार लोग भी इसे ट्रैक करने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं। हालांकि नेफेड की ओर से केंद्रीय मंत्री को इसकी जानकारी नहीं दी गई है| यह बात सामने आई है कि केंद्रीय मंत्री भारतीय पवार को इस बात की जानकारी नहीं है कि नेफेड द्वारा खरीदे गए कितने प्याज खराब हो गए हैं|

इससे नेफेड की पूरी खरीद प्रक्रिया पर बड़ा संदेह पैदा हो रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें कोई गौड़ बंगाल है। इस बारे में और जानकारी यह है कि पिछले दो महीने से नासिक जिला प्रशासन नेफेड के अधिकारियों से पूछताछ कर रहा है कि नेफेड द्वारा खरीदे गए कितने प्याज खराब हुए हैं|

हालांकि नेफेड की ओर से जिला प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय मंत्री भारती पवार तक नेफेड द्वारा इस बारे में सूचित नहीं किया गया है। यह मामला 16 नवंबर को तब प्रकाश में आया जब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने समाहरणालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा की|

विशेष रूप से जिलाधिकारी द्वारा नेफेड से खरीदे गए प्याज की जानकारी एकत्रित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है| हालांकि, भले ही कमेटी पिछले दो महीने से इसकी जांच कर रही है, लेकिन नेफेड ने कितने प्याज खरीदे हैं और कितने खराब हुए हैं, इसका रहस्य अभी तक सामने नहीं आया है|

नासिक जिले से ढाई लाख मीट्रिक टन प्याज नाफेड से खरीदा गया। दरअसल, प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए नेफेड को प्याज को समय पर बाजार में भेजना पड़ा| लेकिन नेफेड ने प्याज को स्टोर करके रखा, नतीजा यह हुआ कि नेफेड द्वारा खरीदा गया ज्यादातर प्याज सड़ गया। ऐसे में भारती पवार ने नेफेड से जानकारी मांगी कि नेफेड ने कितना प्याज खरीदा है और कितना प्याज सड़ चुका है|

सूचना नहीं मिलने पर कलेक्टर ने कमेटी गठित कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि नेफेडन ने भी इस समिति को पहले से सूचित करने में असमर्थता जताई थी| फिर नेफेड ने कमेटी को बताया कि कितना प्याज बांटा गया और कितना खरीदा गया, लेकिन नेफेड ने कमेटी को यह नहीं बताया कि कितना प्याज खराब हुआ| केंद्रीय मंत्री, यह किसानों को धोखा नहीं देंगे। निश्चित तौर पर नेफेड द्वारा खरीदे गए प्याज की पूरी जांच कराई जाए और पूरी रिपोर्ट यथासमय जनता के सामने पेश की जाए।

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